मजाक, सत्ता राजनीतिको

नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने २१ दलले यो सरकारको चिरायुको कामना गरेका छन् तर मजाक 164 स्वयं एमाले भित्रको एउटा पङ्तीले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको सरकारका विरूद्धमा हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेर एउटा तलवार उठाएको छ, जुन तलवारका कारण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको सरकारको आयुमा कम्पन पैदा भएको छ। अन्य समर्थक दलहरूले एकोहोरो सरकारलाई टेको लगाइरहनु तर आफ्नै दलबाट टेको भत्काउन तलवार उठ्नु प्रधानमन्त्री माधव नेपालका लागि पार्टी भित्रको सानो हाँक होइन।
वर्तमान सरकार समर्थक गैर एमाले दलहरूको अडानका कारण सरकार ढाल्न संसदमा ३०१ जनमत बटुल्न असफल भएपछि माधव नेपाललाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया तार्कित निष्कर्षमा पुग्ने र संविधान पनि समयमा आउन सक्ने प्रचन्डको अभिव्यक्ति “थेगो” भइसकेको छ। यसरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेमा संविधान नबन्ने र शान्ति प्रक्रिया पनि तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने माओवादी ढिपी संवैधानिक प्रक्रिया विधि र वैधानिक संसदीय सत्ता संघर्षका विरूद्धको ठूलो हाँक हो। इतिहासको मजाक 164 माओवादीको यो हाँकबाट सबभन्दा कायल अरू कोही नभएर एमाले पो भएको छ।
हाम्रो मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, यी साना उपलब्धी होइनन् तर मुलुक संसदीय विधि, प्रक्रिया र तथा “ल एन्ड अडर”का आधारमा होइन शान्ति र भागवन्डाका आधारमा मुलुक चलिरहेको छ। यसरी एकातिर मुलुक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय हुनु अर्कोतिर व्यवहारतः सिमित प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संस्कार समेत ध्वस्त हुनुले मुलुकको तस्विरलाई थप राजनीतिक संकटको घेरामा धकेलेको छ। यो संकट सक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने र मुलुकलाई अग्रगामी परिपाटीतिर लैजाने अभियानका विरूद्धको ग्रहण हो। यस कुरामा विमति राख्ने ठाउँ छैन।
प्रचन्ड देशको सबभन्दा ठूलो दलका ठूला नेता हुन् भन्ने कुरा सत्य हो। तर लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिलाई भन्दा शक्ति र मुढेबललाई प्राथमिकतामा राख्ने र एउटा नागरिक पार्टीको भूमिकामा रहन नसक्ने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यो सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र संस्कारको जग बसाल्ला कि नव अधिनायकवादको? मुलुकका अगाडि उपस्थित यो गम्भीर प्रश्न हो त्यसकारण माधव नेपाल सरकारको विकल्पमा माओवादी नेतृत्वको सरकार स्थापना भयो भने त्यो सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली र सिंगो मुलुकका लागि महंगो वा गलत प्रयोग हुन सक्ने खतरा पनि हाम्रा अगाडि छ। त्यसकारण एमाले नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादीको नेतृत्वको सरकातर्फ उद्धत भयो र परिणाम गलत भयो भने यसको जवाफ इतिहासले एमालेसित माग्ने छ।
तर यो कुरामा पनि विमति छैन, कि वर्तमान सरकार अंशवन्डा ठेक्कापठ्ठा, भागवन्डा र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गन्धा खेलहरूमा सक्रिय रहँदै आएको छ। मेसिन रिडेबल र पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको सन्दर्भ पछिल्लो र ताजा उदाहरण हो। सरकारले “यो काम राम्रो गर्‍यो” भनेर उदाहरण दिन मुस्किल पर्दछ तर पनि सत्ता परिवर्तन पछाडिको मार्गदर्शन के हुने भन्ने जवाफ सरकार ढालौं भन्नेहरूसँग छैन। माओवादीका राजनीतिक मात्र होइन अब पूर्वमा जातीय अर्धसैनिक दस्ता च्याउ जस्तै उम्रेका छन्। पैसा पाएपछि अपराध शास्त्रलाई मानव शास्त्र बनाउने माओवादी अझै पनि फरक मतका विरूद्ध भालु झै जाइलाग्छ, त्यसो त अझै माओवादीको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निर्माण हुन्छ भनेर भर पर्न सकिंदैन।
संवैधानिक समितिले संविधानको सामान्य प्रारूप तयार पार्न सम्म नसकिरहेको र संविधान निर्माण भन्दा सत्ता संघर्ष प्रधान बनिरहेको एउटा विषम परिस्थितिमा पनि एमाले काँग्रेस र माओवादीका नेताहरूले तोकिएको समयमा संविधान घोषणा गर्दछौं भनेर जसरी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् त्यसै आधारमा मूल्यांकन गर्दा यी ३ दल, मिलेर खाने र जनतालाई ढाँट्ने प्रश्नमा एकमत छन् भन्ने देखिन्छ।
यदि संविधान लेखिएन, शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएन, संविधानसभाको मर्म र जनआन्दोलनको भावना अनुरूप कार्य सम्पादन भएन भने त्यसको जवाफदेहिता एमाले, कांग्रेस र माओवादी समेत हुन पर्ने छ। आखिर निष्कर्षमा ३ दलीय “सेन्डीकेटको” सहमति र विमतिको गोरेटोमा त मुलुक छ 164
यस्तै भ्रष्ट र नालायक तरिकाले मुलुक चल्दै जाने र दलहरूप्रति जनताको आविश्वास चुलिंदै जाने हो भने देशको राजनीतिले लिने बैकल्पिक यात्रा कति खतरनाक होला? मूलतः एमाले, कांग्रेस र माओवादीले हेक्का राख्नु जरूरी छ। त्यसो त फेरि पनि जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूको सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन। यो राष्ट्रिय विवशता हो।