जनविद्रोह को राजनीति

नयाँ संविधान घोषणाको मिति नजिकिंदै गर्दा देशलाई अनिश्चय र अन्यौलताको कालो बादलले ढपक्कै ढाक्न पुगेको छ। परिस्थितिले प्रमुख पार्टीहरूका बीचमा सहमति र सहकार्यको माग गरिरहेको छ तर पार्टीहरूले आफूहरूबीचको दुरी झनै फराकिलो पार्दै लगिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा संविधानसभाको सबै भन्दा ठूलो पार्टी माओवादीले अघि बढाएको कथित “जनविद्रोह” को राजनीतिले त मुलुकलाई झन कहालीलाग्दो भीरतर्फ डोर्‍याइरहेको छ।
मे दिवश अर्थात् वैशाख १८ पछि “जनविद्रोह” मार्फत सत्ताकब्जा गर्ने भन्दै माओवादीले देशका विभिन्न स्थानहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई लाठी, भाला र खुकुरी चलाउने सशस्त्र तालिम दिइरहेछ। माओवादीको यस क्रियाकलापले देशमा डर, त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जित भइरहेको छ। संविधान निर्माणको मूल दायित्वलाई एकातर्फ पन्छाएर सत्ताप्राप्तिको अभिष्ट बोकि माओवादीले चालेको यो कदमले मुलुकलाई कुनै उपलब्धी दिने देखिंदैन। माओवादीले लिएको यो कथित “जनविद्रोह” को राजनीति स्वयं उसकै लागि पनि प्रतिउत्पादक हुने सुनिश्चित छ।
समयमै संविधानको निर्माण अहिले मुलुकको प्रमुख आवश्यकता हो। जेठ १४मा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसका कैयौं दुष्परिणामहरू हुनेछन्। समयमा संविधान नबन्दा त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा राजावादी, पुनरूत्थानवादी शक्तिहरूलाई नै पुग्नेछ। गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्ने छैन। जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्न सक्ने खतरा रहनेछ। माओवादीले “जनविद्रोह” को नाममा जे गरिरहेछ यो संविधान बन्न नदिनको निम्ति नै गरिरहेको छ भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। माओवादी नेतृत्वले बारम्बार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधान बन्न नदिने घोषणा गरिसकेको छ। यस परिवेशमा अब शंका गर्नुपर्ने भएको छ – कतै माओवादीले राजावादी पुनरूत्थानवादी शक्तिहरू सँग “अघोषित साँठगाँठ” त गरिरहेको छैन? “जनविद्रोह” को नाममा उसबाट भैरहेका क्रियाकलापहरूले सोच्न बाध्य बनाएको छ।
“जनविद्रोह” कुनै पार्टीले चाहना राख्दैमा सम्पन्न हुने विषय होइन। यो देश, काल र परिस्थितिमा निर्भर रहने कुरा हो। कुनै एउटा पार्टी र व्यक्तिलाई सरकारमा पुर्‍याउनको निम्ति जनताले निश्चितरूपमा विद्रोह गर्दैनन्। आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई सडकमा उतारेर बितन्डता मच्चाउन लगाउँदैमा त्यो जनविद्रोह हुँदैन। अहिलेको परिस्थितिमा “जनविद्रोह”को नारा दिनु त्यो एक दुस्साहस मात्र हुनेछ। माओवादीले त्यही दुस्साहस गरिरहेछ। यसले उसमा उग्रवामपन्थी चिन्तन अहिले पनि हावी रहेको प्रष्ट भएको छ।
“जनविद्रोह”को नाममा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सडकमा उतारेर केही दिन बितन्डता मच्चाउन सक्लान् तर त्यसले मुलुकलाई कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछैन। दिनेछ त केवल अशान्ति, अराजकता र त्रासदीमय वातावरण मात्र। त्यो स्थितिमा देशमा छाउने अन्योलतापूर्ण वातावरणको फाइदा लिन विस्तारवादी, साम्राज्यवादी शक्तिहरू अगाडि आउन सक्छन्। देशमा बहुराष्ट्रिय सेनाहरूको हस्तक्षेप हुन सक्छ। मुलुक अफगानिस्तान र इराक बन्न सक्छ।
त्यसैले सम्भाव्यः दुरगामी दुष्परिणामहरूको ख्याल नराखी कुर्सीमोहको नशामा लीएर जुन “जनविद्रोह” को राजनीति माओवादीले अवलम्बन गरिरहेछ, यसलार्ई रोक्नु नितान्त आवश्यक छ। उग्रवामपन्थी धङधङीलाई त्यागी अब माओवादी जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ र संविधान निर्माण प्रति गम्भीर बन्नुपर्छ। कथित “जनविद्रोह”को राजनीति अहिलेको सन्दर्भमा गलत मात्र होइन माओवादीकै लागि पनि आत्मघाती हुने निश्चित छ। यो तथ्यलाई माओवादीले बेलैमा बुझ्नु जरूरी छ।