नेपालको आर्थिक समृद्धि र उर्जा निर्यात

नेपालले दशौं पंचवर्षीय योजना पूरा गरेर त्रिवर्षीय विकास योजना पनि पूरा गर्ने छ। जतिसुकै विकासको आर्थिक समृद्धिको ढोल नेपालका सत्तारूढ दलहरूले पिटे पनि नेपाल आत्मनिर्भर र समृद्ध हुने कुरा टाढाको मृगमरिचिका मात्र सावित भएको छ। नेपाललाई समृद्ध समुन्नत बनाउन उदारीकरण र निजीकरणको बाटोको विकल्प छैन भनेर नेपालमा भएका विदेशीले बनाएका उद्योगहरू निजीकरण गरिए। तर परिणाम सकारात्मक भएनन्। खुला प्रत्यक्ष लगानी गरेपछि देशमा रोजगारको सिर्जना र उत्पादनमा बृद्धिको लागि विदेशीलाई विशेष सुविधा सहुलियत दिने घोषणा गरिएता पनि पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्रिएको स्थिति छैन। स्वदेशी पूंजी लगानी गर्ने वातावरण नबनाउनु एउटा पक्ष छ भने सम्पूर्ण उद्योग धन्धाको विकासका लागि प्राथमिक शर्त उर्जा संकटबाट मुक्त हुनु हो। त्यस पछि क्रमशः चुस्त सक्षम व्यवस्थापन, पर्याप्त पूंजी र बजार आदि हुन्।
नेपालका अधिकांश सत्ता संचालकहरू, नीति निर्माताहरू, अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीहरूद्वारा एउटै गीत गाईदै आएको छ, त्यो गीत हो नेपाल जलस्रोतमा ब्राजिलपछि दोस्रो हो र नेपालमा नदीनाला सबैबाट ८३००० मेघावाट विजुली उत्पादन क्षमता भएकाले भारतमा बिजुली निर्यात गरेर नेपाल सम्पन्न हुन्छ भन्नुका साथै नेपालमा पर्याप्त लगानी गर्ने पूंजी नै नभएकाले विदेशीहरूलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। यसबाट नयाँ–नयाँ प्रविधि नेपाल भित्रिने जलस्रोतको सदुपयोग हुने दावी लामो समयदेखि गरिंदै आएको छ।
सबैभन्दा पहिले (अहिले) ए.माओवादीले जलविद्युतका १४ ओटा आयोजना संचालनमा अवरोध गर्ने घोषणा गरेपछि उर्जामन्त्री प्रकाशशरणले शुक्रबार व्यवसायिक क्षेत्रको तनाव कम गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई विचलित नहुन र माओवादीलाई आफ्नो अवरोध पुर्‍याउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे। उनले यस्ता अवरोधक कुराले विदेशी लगानी निरूत्साहित हुने जनाए। लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षा दिने पनि उर्जामन्त्रीले आश्वासन दिए। माओवादीको उर्जा विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेर माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने जिएमआरसँगै अन्य भारतीय लगानी रहेका १४ परियोजना संचालन हुन नदिने घोषणा गरेको थियो। उर्जामन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार १४ मध्ये ७ वटा सर्वेक्षणको अवस्थामा र अरू ७ ओटा परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा छन्। निर्माणको तयारीमा रहेका ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४ सय २ मेगावाटको तामाकोशी ३ए, ४ सय मेगावाटको तल्लो अरूण, १ सय २० मेगावाटको लिखु, ६ सय मेगावाटको बलेफी छन्। यी परियोजनाका लागि ४ खर्ब रूपियाँ बराबरको विदेशी लगानी रहने पनि बताए। संसदको अनुमोदन लिनुपर्ने माओवादीको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान नरहेको प्रस्ट्याउँदै दुई देशको सीमामा बन्ने परियोजनामा स्रोतको बाँडफाँडको मुद्दा हुने भएकाले संसदको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले भने यी कुनै पनि परियोजना सीमामा नभएकाले संसदको अनुमति लिनुपर्ने थिएन। हालसम्म ८ हजार ५५ मेगावाट क्षमताका २८ परियोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ।
नेपालीहरूसँग लगानी गर्ने पूंजी नै छैन। यसकारण विदेशीलाई पूंजी लगानी गर्न आव्हान गर्नुपर्छ भन्ने राग अलाप्ने विदेशी पूंजीपतिको दलाली गर्ने ठूलो राष्ट्रको अगाडि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई लत्याएर सत्ताको बागडोर हात पार्न विदेशी मालिकहरूको तलुवा चाट्नेहरूका फट्याईं, धुर्त्याईंका विवरण ठूला छन्। जहाँसम्म नेपालीसँग लगानी गर्ने रूपैयाँ छैन भन्ने जुन प्रचारवाजी हो त्यो गलत हो भन्ने कुरा हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्र नेपालीका करीब ६०० अरब रूपैयाँ निक्षेपले देखाउँछ। करोडको साधारण सेयरको लागि गरिएको विज्ञापनमा ५०–६० करोडभन्दा बढीको आवेदन परेको कुरा सर्वविदित छ। जहाँसम्म प्रविधि छैन भनेर प्रचार गरिन्छ त्यो पनि गलत हो। किनभने सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्वदेशी सिप, साधन तथा पूंजीमा निर्मित चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले सस्तोमा विद्युत उत्पादन गर्नुका साथै हाल ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा रहेको छ। यो जस्तै नेपालको सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको जलविद्युत योजनाको निर्माण पनि शुरू भएको छ। स्मरणीय छ : अहिलेसम्मको विश्वको जलविद्युतको विकास कुनै योजना विना, आफ्नै दक्षता लगनशीलता र कठोर परिश्रमविना विदेशीका कम्पनीहरूद्वारा ठेक्कापट्टाका भरमा विद्युत विकास शायदै भएको छ।
नेपालका नदी नाला सबै भारततिरै यसै बेगर खेर गइरहेकाले त्यस्ता नदी नालाहरूमा विदेशीले लगानी गरेर निःशुल्क थोरै प्रतिशत विद्युत उपभोग गर्न पाउनुलाई नै अहोभाग्य सम्झने नीति निर्माता हुनु आफैमा दुःखदायी छ। आफू १२–१४ घ48टा अँध्यारोमा बसेर नेपालका भए जति सबै नदी नालाका विजुलीमात्र नभएर सम्पूर्ण पानी पनि सुम्पने नालायक भ्रष्ट राष्ट्रघाती पार्टीहरू शायदै विश्वमा भेटिएलान्।
साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी मुलुकहरूमा शिक्षित दीक्षित योजनाकारहरूको एउटै रट छ ठूलो परिणाममा उत्पादित विजुली नेपालमा खपत नहुने र पानी पनि खेर जाने भएकाले भारत विजुलीको निर्यातका लागि ठूलो बजार हो भनेर खुबै प्रचारप्रसार गरिदैछ। जब कि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो आवश्यकतापूर्ति भएपछि मात्र बढी भएको उत्पादन निर्यात गर्छ। नेपालका विदेशीका दलाल नीति निर्माताहरू नेपालबाट सस्तोमा विजुली र सित्तै सिंचाईका लागि पानी दिनेहरूले नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने भारतलाई झलिमिलि र हरियाली बनाउने, नेपाली भू–भागलाई डुबान र सुख्खा मरूभूमि बनाउने कुनियत प्रष्ट छ।
नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय नियन्त्रण :
नेपालले कोशी, गन्डकी र टनकपुर जस्ता बहुउद्देश्यीय जल परियोजनाबाट ५–१० मेगावाट विजुली प्राप्त गर्छ जसका लागि नेपालको ठूलो भू–भाग डुबान पर्नुका साथै ठूलो जनधनको क्षति पनि नेपालले भोग्दै छ। भारतको लाखौं हेक्टर जमीनमा सिंचाइ पुगेको छ। नेपालका राष्ट्रघाती दलका सत्ता संचालकहरूको गद्दारीले गर्दा ३०–४० वर्ष आर्थिक आयु हुने सिभिल संरचनाहरूको १९९ वर्षसम्मका लागि नदी तथा भूभाग भारतको नियन्त्रण हुने गरी सम्झौता गरेका छन्। कोशी गन्डकीबाट मात्र ठगिएको नभएर अहिले पनि ठग्ने क्रम जारी छ। उदाहरणका लागि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी सतलजले बनाउन लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो (प्रारम्भमा ४०२ मेगावाटको अनुमति दिएको) आयोजनाले वार्षिक तीन अर्ब ९७ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारसँग भएको समझदारी पत्रअनुसार २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क दिने हुनाले वार्षिक ३ अर्ब १० करोड युनिट बिजुली निकासी हुने देखिन्छ। समझदारी पत्रअनुसार क्षमता रोयल्टी प्रतिकिलोवाट ४०० रूपैयाँ, उर्जा रोयल्टी साढे सात प्रतिशत र निर्यात कर १ हजार रूपियाँमा ५ पैसा लाग्छ। यी शीर्षकहरूमा सबै गरेर नेपालले यो आयोजनाबाट राजस्व स्वरूप वार्षिक कुल १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ पाउँछ भने भारतले आयातमा भन्सार महसुल स्वरूप ९ अर्ब ९२ करोड रूपियाँ कमाउँछ (भा.रू. ६ अर्ब २० करोड बराबर)। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ज्यादै सस्तो दरमा बिजुली निर्यात गरेर कसले सबैभन्दा बढी फाइदा लिन्छ।
प्रतिव्यक्ति कति उर्जा वर्षभरिमा खपत (किलोवाट घ48टा) गर्छ त्यसलाई विकास तथा जीवनस्तर नाप्ने एउटा सूचकांक मानिन्छ। जो नेपालमा करिब १००, भारतमा ५००, चीनमा २००० छ। विश्वमा आर्थिक विकास तीव्र भएका विकसित पूंजीवादी मुलुकहरूले बिजुली निकासी गरेरको जानकारी छैन। अर्थ जलस्रोत विद्हरूका अनुसार नेपालको आवश्यकता ६० हजार मेगावाट बिजुली छ। नेपालले १० वर्षभित्र विद्युत खपत वार्षिक प्रतिव्यक्ति ५०० युनिट पुर्‍याउन नै पनि थोरैमा पनि ६००० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ अर्ब वार्षिक र संचित १२ अर्ब नोक्सानीमा रहेको छ ता पनि लोडसेडिङ घटाउन भारतीय बिजुलीमा निर्भर छ। भारतबाट वार्षिक ५० करोड युनिट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। यसमध्ये व्यापारिक रूपमा भारतबाट खरिद गरिने बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट १० रूपैयाँ ७० पैसा पर्छ र चुहावट र प्रशासनिक खर्च समावेश छैन। प्राधिकारणको विद्युत लागत चाहिं प्रति युनिट ५ रूपैयाँ ५४ पैसा छ। यसरी महंगो बिजुली भारतबाट नेपालले किन्छ भने भारतलाई नेपालले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले दुई रूपियाँमा भारत निकासी गर्नेछ। नेपालमा जलस्रोतमा लगानी गर्न आउने विदेशी कम्पनीहरूको स्वार्थ बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो। नेपालका लगानीकर्ताहरूले पनि नाफाका लागि हो। जब विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई दश प्रतिशत दिने अरू सबै भारत निकासी गर्ने शर्तहरू छन्। नेपालका भ्रष्ट दलाल राजनैतिक दलका नीति निर्मार्ताहरू कति पतित र पाखन्डी छन् भन्ने कुरा भारतमै ज्यादै भ्रष्टाचारमा कुख्यात राजलिड्डमराजुको ७००० करोडको धोकाधडी गरेको सत्यम कम्पनी जस्ता कम्पनीलाई १०० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ।
नेपालको अमूल्य आर्थिक स्रोत तथा आत्मनिर्भरतातिर डोर्‍याउने सेतो सुन जलस्रोतलाई बिजुली उत्पादनमा मात्र सीमित नगरेर जल यातायात (गन्डकीदेखि कलकत्तासम्मको) सिंचाई, मत्स्य उत्पादन र बिजुली आदिलाई स्वदेशी कम्पनीहरूले समावेश गरेर संचालन गरेमा नेपालीका सुखका दिन आउनेछन्। तर नेपालका राष्ट्रघाती सत्ता संचालकहरूले अमूल्य जलस्रोत भारतीय विस्तारवादीलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने र नेपालीलाई पराधीन, परनिर्भर बनाउने कुतृत्यको भन्डाफोर गरेर स्वतन्त्र आत्मनिर्भर समृद्ध नेपालका लागि आम देशभक्त बुुद्धिजीवी, राजनैतिककर्मी, नागरिक समाज, किसान तथा मजदुर एक भएर संघर्ष गर्नु आजको प्रमुख दायित्व बनेको छ।

मजाक, सत्ता राजनीतिको

नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने २१ दलले यो सरकारको चिरायुको कामना गरेका छन् तर मजाक 164 स्वयं एमाले भित्रको एउटा पङ्तीले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको सरकारका विरूद्धमा हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेर एउटा तलवार उठाएको छ, जुन तलवारका कारण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको सरकारको आयुमा कम्पन पैदा भएको छ। अन्य समर्थक दलहरूले एकोहोरो सरकारलाई टेको लगाइरहनु तर आफ्नै दलबाट टेको भत्काउन तलवार उठ्नु प्रधानमन्त्री माधव नेपालका लागि पार्टी भित्रको सानो हाँक होइन।
वर्तमान सरकार समर्थक गैर एमाले दलहरूको अडानका कारण सरकार ढाल्न संसदमा ३०१ जनमत बटुल्न असफल भएपछि माधव नेपाललाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया तार्कित निष्कर्षमा पुग्ने र संविधान पनि समयमा आउन सक्ने प्रचन्डको अभिव्यक्ति “थेगो” भइसकेको छ। यसरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेमा संविधान नबन्ने र शान्ति प्रक्रिया पनि तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने माओवादी ढिपी संवैधानिक प्रक्रिया विधि र वैधानिक संसदीय सत्ता संघर्षका विरूद्धको ठूलो हाँक हो। इतिहासको मजाक 164 माओवादीको यो हाँकबाट सबभन्दा कायल अरू कोही नभएर एमाले पो भएको छ।
हाम्रो मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, यी साना उपलब्धी होइनन् तर मुलुक संसदीय विधि, प्रक्रिया र तथा “ल एन्ड अडर”का आधारमा होइन शान्ति र भागवन्डाका आधारमा मुलुक चलिरहेको छ। यसरी एकातिर मुलुक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय हुनु अर्कोतिर व्यवहारतः सिमित प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संस्कार समेत ध्वस्त हुनुले मुलुकको तस्विरलाई थप राजनीतिक संकटको घेरामा धकेलेको छ। यो संकट सक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने र मुलुकलाई अग्रगामी परिपाटीतिर लैजाने अभियानका विरूद्धको ग्रहण हो। यस कुरामा विमति राख्ने ठाउँ छैन।
प्रचन्ड देशको सबभन्दा ठूलो दलका ठूला नेता हुन् भन्ने कुरा सत्य हो। तर लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिलाई भन्दा शक्ति र मुढेबललाई प्राथमिकतामा राख्ने र एउटा नागरिक पार्टीको भूमिकामा रहन नसक्ने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यो सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र संस्कारको जग बसाल्ला कि नव अधिनायकवादको? मुलुकका अगाडि उपस्थित यो गम्भीर प्रश्न हो त्यसकारण माधव नेपाल सरकारको विकल्पमा माओवादी नेतृत्वको सरकार स्थापना भयो भने त्यो सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली र सिंगो मुलुकका लागि महंगो वा गलत प्रयोग हुन सक्ने खतरा पनि हाम्रा अगाडि छ। त्यसकारण एमाले नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादीको नेतृत्वको सरकातर्फ उद्धत भयो र परिणाम गलत भयो भने यसको जवाफ इतिहासले एमालेसित माग्ने छ।
तर यो कुरामा पनि विमति छैन, कि वर्तमान सरकार अंशवन्डा ठेक्कापठ्ठा, भागवन्डा र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गन्धा खेलहरूमा सक्रिय रहँदै आएको छ। मेसिन रिडेबल र पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको सन्दर्भ पछिल्लो र ताजा उदाहरण हो। सरकारले “यो काम राम्रो गर्‍यो” भनेर उदाहरण दिन मुस्किल पर्दछ तर पनि सत्ता परिवर्तन पछाडिको मार्गदर्शन के हुने भन्ने जवाफ सरकार ढालौं भन्नेहरूसँग छैन। माओवादीका राजनीतिक मात्र होइन अब पूर्वमा जातीय अर्धसैनिक दस्ता च्याउ जस्तै उम्रेका छन्। पैसा पाएपछि अपराध शास्त्रलाई मानव शास्त्र बनाउने माओवादी अझै पनि फरक मतका विरूद्ध भालु झै जाइलाग्छ, त्यसो त अझै माओवादीको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निर्माण हुन्छ भनेर भर पर्न सकिंदैन।
संवैधानिक समितिले संविधानको सामान्य प्रारूप तयार पार्न सम्म नसकिरहेको र संविधान निर्माण भन्दा सत्ता संघर्ष प्रधान बनिरहेको एउटा विषम परिस्थितिमा पनि एमाले काँग्रेस र माओवादीका नेताहरूले तोकिएको समयमा संविधान घोषणा गर्दछौं भनेर जसरी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् त्यसै आधारमा मूल्यांकन गर्दा यी ३ दल, मिलेर खाने र जनतालाई ढाँट्ने प्रश्नमा एकमत छन् भन्ने देखिन्छ।
यदि संविधान लेखिएन, शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएन, संविधानसभाको मर्म र जनआन्दोलनको भावना अनुरूप कार्य सम्पादन भएन भने त्यसको जवाफदेहिता एमाले, कांग्रेस र माओवादी समेत हुन पर्ने छ। आखिर निष्कर्षमा ३ दलीय “सेन्डीकेटको” सहमति र विमतिको गोरेटोमा त मुलुक छ 164
यस्तै भ्रष्ट र नालायक तरिकाले मुलुक चल्दै जाने र दलहरूप्रति जनताको आविश्वास चुलिंदै जाने हो भने देशको राजनीतिले लिने बैकल्पिक यात्रा कति खतरनाक होला? मूलतः एमाले, कांग्रेस र माओवादीले हेक्का राख्नु जरूरी छ। त्यसो त फेरि पनि जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूको सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन। यो राष्ट्रिय विवशता हो।

जोखिममा जैविक मार्ग

कुनै बेला बाघ र जंगली हात्तीको डरले बाख्रा चराउन नगएको वसन्ता वनमै अहिले टहरो बनाएकी छन्, भोजरानी चौधरीले । सरकारले यहाँको दुई सय हेक्टरजति वनक्षेत्र भोजरानीलगायतका सयौँ मुक्त कमैयालाई बस्न दिएपछि करबि तीन हजार परविार बाढीपीडित र सुकुम्बासीहरू पनि थपिएका छन् । कैलाली जिल्लाको यो त्यही वनक्षेत्र हो, जसलाई विश्व वन्यजन्तु कोषले सन् २००२ मा एसियाकै महत्त्वपूर्ण जैविक मार्गका रूपमा पहिचान गरेको थियो ।

वसन्ता जैविक मार्गले भारतको नेसनल पार्क, नेपालको शुक्लाफाँटा आरक्ष र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै चुरे पहाडसँग पनि जोडिने यो जैविक मार्ग नेपाल र भारतका दुर्लभ वन्यजन्तु ओहोर-दोहोर गर्ने मुख्य करडिर हो । केही वर्षअघिसम्म मौसम अनुसार आहार र सुरक्षित बासस्थानका लागि उत्तर-दक्षिण गर्ने चितलका बथान, हात्तीका लस्कर अनि पाटेबाघ र चितुवाहरूले वसन्ता जंगलमै केही समय बिताउँथे ।

त्यतिबेलाको घना जंगल अहिले बाक्लो मानव बस्तीमा परिणत भएको छ । सरकारले मुक्त गरेका पश्चिम तराईका कमैयाहरूलाई प्रतिबद्धता र ऐन अनुसार ब्यबस्थित पुनःबास नगराउँदा उनीहरू यस क्षेत्रमा छाप्रा हालेर बसे । उनीहरूलाई यहाँ बसेको देखेपछि बाढीपीडित र सुकुम्बासीहरू थपिए । वसन्ता जैविक मार्गमा वन्यजन्तुको बासस्थान लोप हुनुका साथै संरक्षणको कार्यसमेत संकटमा परेको छ । यस क्रममा भएको करोडाँै खर्च र मिहिनेत पनि व्यर्थ हुदैछ ।

२०६५ माघ १७ गतेको मन्त्रि परिषदले वन ऐन २०४९ को दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वसन्ता वनको ४ सय ४० हेक्टर जग्गामा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सोही ऐन र वन नियमावली २०५१ को दफा ६८ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्नुपर्दा वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभए वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सामुदायिक वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरष्िाद्ले त्यस्तो निर्णय गर्दा वातावरणीय अध्ययन भने नगरेको कैलाली जिल्ला वन अधिकृत मनबहादुर खड्काले बताए । उनले वन ऐनको दफा ६८ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा ३ र ३ को -क)ले मुक्त कमैया पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको पनि बताए ।

मुक्त कमैयालाई वसन्ता जैविक मार्गमा लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भएपछि जिल्ला वन कार्यालय, कैलालीले गत साउन २५ गते वनमन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई पत्र लेखी मुक्त कमैयालाई अन्यत्र पुनःस्थापना गराउने पहल थालेको थियो । त्यसपछि कमैया पुनःस्थापना सार्ने विषयमा भदौ ४ गते वन र भूमिसुधार मन्त्रालयबीच भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगियो । नेपाल वन प्राविधिक संघको रटिमा त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले उत्पे्रषणको आदेश जारी गर्दै मुक्त कमैयाको उचित पुनःस्थापनाका लागि वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न र यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर, सर्वोच्चको सो निर्णयको विरोध गर्दै मुक्त कमैया समाजले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जिल्ला वन अधिकृत खड्का भने सरकारको एउटा निकाय संरक्षणमा जुटेका बेला अर्को निकायले विवादास्पद निर्णय गरेपछि समस्या थपिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, वसन्ता जैविक मार्गमा यसअघि नै मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित र भू-माफियाहरूका कारण १ हजार ५ सय हेक्टर जमिन अतिक्रमण भइसकेको छ । यही विवादको मौका छोपी वसन्ता क्षेत्रमा काठ तस्करहरू पनि सक्रिय भएका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै मुक्त कमैया पुनःस्थापना समिति, कैलालीले वसन्ता जैविक मार्गको शंकर सामुदायिक वनमा पाँच-पाँच कट्ठाका दरले ४ सय २६ कित्ता जमिन वितरण गरेको छ । उता भजनी गाबिसस्थित महुन्याल, पशुपति र राधाकृष्ण सामुदायिक वन कब्जा गरी बसेका करबि पाँच सय परविार मुक्त कमैयालाई पनि जग्गा दिए कुनै आपत्ति नहुने पत्र स्थानीय राजनीतिक दलहरूले मुक्त कमैया पुनःस्थापना समिति, कैलालीमा पठाएका छन् । जबकि, गत माघमा भएको छलफलमा जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलले वसन्ता वनक्षेत्रमा कसैलाई पनि जमिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको लालबोझी शिराधानी सामुदायिक वनमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, कैलालीले दोस्रो जनआन्दोलनपछि १ सय ३६ परविार मुक्त कमैयालाई बसाएपछि वसन्ता अतिक्रमण सुरु भएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । त्यसपछि ०६४ मा मोहना, कन्द्रा, काँडालगायतका नदीका बाढीबाट विस्थापितहरूले पनि वसन्ता वनलाई नै आश्रयस्थल बनाए । भू-माफियाहरूले पनि सुकुम्बासी हुदै भन्दै वसन्ता जैविक मार्गमै खनजोत गर्न थाले ।

यसरी एकोहोरो अतिक्रमणका कारण वसन्ता जोगाउने स्थानीय संरक्षणकर्मी र जिल्ला वन कार्यालयको प्रयास असफल भएको छ । जिल्ला वन अधिकृत खड्का जैविक मार्गको अतिक्रमण हटाउने प्रयासमा राजनीतिक दलहरूबाटै असहयोग भएको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, “सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश अब अर्को समस्या भयो ।”

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै महत्त्वपूर्ण र ख्यातिप्राप्त वसन्ता जैविक मार्गमा २१ वटा सीमसार छन् । भारतीय दुधुवा नेसनल पार्क भर्खरै टाइगर रजिर्वमा परिणत हुनु र पूर्व तथा पश्चिममा नेपालकै राष्ट्रिय निकुञ्जसँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जोडिनु यस मार्गको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मोहनाको स्वच्छ जल क्षेत्रमा अबस्थित वसन्ता जैविक मार्ग डल्पिmन अवलोकनका लागि प्रख्यात स्थल पनि बन्नसक्छ । रामसार क्षेत्र घोडाघोडी तालसमेत वसन्ता जैविक मार्ग अन्तर्गत नै पर्छ । त्यसको नजिकै लालबोझी गाबिसस्थित पुरैना ताल दुर्लभ पंक्षी सारसको बासस्थान हो ।

कैलालीका करबि १५ गाविस जोड्ने वसन्ता जैविक मार्गमा नेपाल सरकार र विश्व वन्यजन्तु कोषको संयुक्त प्रयासमा गत सात वर्षदेखि तराई भू परिधि कार्यक्रम सञ्चालनमा भए पनि जिल्लाको कुल २ लाख ५ हेक्टर वनमध्ये करबि ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र ओगटेको वसन्ता जैविक मार्गमाथि थप ध्यान नदिए इतिहासका पानामा समेटिने तर्खरमा छ ।

शान्ति सुरक्षाको दयनीय अवस्था

देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गैरहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्। गत विहीबार केन्द्रीय कारागारमा भएको गोलीकान्डले त अझ मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय माफिया र “अन्डरवल्ड”को क्रियास्थल बनेको मात्र देखाएको छैन, यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका संचार उद्यमी युनुस अन्सारीमाथि भारतीय अपराधी जसजित सिंहले गोली प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेको घटनाले हाम्रो कमजोर सुरक्षा नीतिलाई उदांगो पारिदिएको छ। हत्या प्रयास अघि अपराधी सिंह कैदी चार्ल्स शोभराजलाई भेट गर्ने निहुँमा पटक–पटक केन्द्रीय कारागार पुग्ने गरेको रहस्य पनि खुलेको छ। एउटा संदिग्ध विदेशी नागरिकलाई जेल प्रशासनले किन निर्वाध रूपमा भेट गर्न दियो? तीन तहका सुरक्षा घेरा पार गर्दै उक्त अपराधी हतियार सहित कसरी भित्र पुग्न सफल भयो? विहीबार केन्द्रीय कारागारमा भएको गोलीकान्डले यस्ता दर्जनौं स्वाभाविक प्रश्नहरू जन्माइ दिएको छ।
संचार उद्यमी युनुसको हत्या प्रयास त पछिल्लो घटना मात्र हो, त्यसभन्दा अगाडि पनि जेल भित्रैबाट अपराधीहरूले संगठित अपराधका घटनाहरू घटाइरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भैरहेका थिए। कारागार भित्रको कैदी बाहिर व्यस्त बजारमा अपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा भेटिनु, जेलभित्रै रहेको अपराधीको नाइकेहरूको निर्देशनमा बाहिर अपराधिक घटनाहरू हुनु यिनी सबै घटनाहरूले देशको कमजोर सुरक्षा नीतिलाई नै उजागर गरिदिएका छन्। ती सबै घटनाक्रमहरूमा प्रहरी प्रशासनभित्रैबाट पनि मिलिमतो रहेको प्रष्ट देखिन्छ।
अपराधिक गिरोहहरूबाट मात्र होइन, हाम्रो कमजोर सुरक्षा नीतिको फाइदा उठाउँदै विस्तारवादका सिपाहीहरूले पनि नेपालभित्र प्रवेश गरी लगातार रूपमा ज्यादतीहरू मच्चाउँदै आइरहेका छन्। ०५४ सालको नयाँ बानेश्वरमा भएको कान्ड होस् या अस्ति भर्खरैको बर्दिया तारातालका हर्कबहादुर शाहीलाई वेपत्ता बनाउँदाको घटना होस्, यी घटनाहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालभित्र प्रवेश गरी आफ्नो तान्डव नृत्य प्रदर्शन गरेको हामी सबैले देखिरहेकै छौं। सिमानाका नेपालीहरूले दैनिक रूपमा नै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादती भोग्दै आइरहेका छन्। ती सबै हस्तक्षेप र ज्यादतीहरूमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मुहतोड जवाफ दिन सकेको स्थिति छैन।
जहाँका शासकहरू देशको राष्ट्रियताप्रति संवदेनाहीन र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्नमै लिप्त बन्छन् त्यस देशका जनताहरूलाई विदेशीले स्वभाविक रूपमै हेपेर व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमहरूलाई केलाउने हो भने हामीमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप र ज्यादतीहरू बढ्नु र देश अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको क्रिडास्थलबन्नुमा हाम्रै शासकवर्गहरूको गैरजिम्मेवार र नालायकीपना नै जिम्मेवार देखिन्छ। जनताप्रति भन्दा विदेशी “प्रभु” प्रति नै बफादार बन्ने रोगबाट इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका शासकवर्गहरू मुक्त हुन सकेको देखिंदैन। राणा शासकहरू नेपाली जनताप्रति भन्दा भारतमा राज गरिरहेका अंग्रेजहरूप्रति बफादार बने। त्यो क्रम ००७ सालको राजनैतिक घटनाक्रम पछि पनि रोकिएन। त्यसपछिका हाम्रा शासकहरूले पनि हामीप्रति भन्दा पनि भारतीय शासकहरू प्रतिनै बफादार हुने इतिहासलाई नै निरन्तरता दिए। अहिले मात्र होइन “विदेशी प्रभु” हरूप्रति भक्तिभाव राखेमा मात्र आफ्नो कुर्सी जोगिन सक्छ भन्ने गलत मानसिकताबाट शासकहरू मुक्त नहुँदासम्म देश विदेशी शक्तिकेन्द्र र अपराधिक गिरोहहरूको क्रिडास्थल बनिरहनेछ।
अहिले पनि हाम्रा माऊ पार्टीका माऊ नेताहरू विशुद्ध सत्ताको धुनमा मदहोस् भैरहेका छन्। कुर्सी कसरी हात पार्ने? हात परेको कुर्सी कसरी जोगाउने? लाग्छ–हाम्रा प्रमुख पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको दिल दिमागमा चौविसै घण्टा तिनै प्रश्नहरूमात्र खेलिरहन्छन्। सत्ताको खेलमा उनीहरू लिप्त भैरहेकै कारण मुलुकमा चौतर्फी रूपमा अस्तव्यस्तता छाइरहेको छ। अपराधिक गिरोहहरूको मनोबल बढ्नुको पछाडिको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो।
तसर्थ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अब गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। अपराधीहरूलाई काखी च्याप्ने बानीलाई त्याग्दै उनीहरूलाई कडा सजायको भागीदार बनाउन प्रमुख दलहरू फितलो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कसिलो बनाउन प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ। अनि मात्र मुलुकको यो दयनीय सुरक्षा अवस्थामा सुधार आउन सक्नेछ।

जनविद्रोह को राजनीति

नयाँ संविधान घोषणाको मिति नजिकिंदै गर्दा देशलाई अनिश्चय र अन्यौलताको कालो बादलले ढपक्कै ढाक्न पुगेको छ। परिस्थितिले प्रमुख पार्टीहरूका बीचमा सहमति र सहकार्यको माग गरिरहेको छ तर पार्टीहरूले आफूहरूबीचको दुरी झनै फराकिलो पार्दै लगिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा संविधानसभाको सबै भन्दा ठूलो पार्टी माओवादीले अघि बढाएको कथित “जनविद्रोह” को राजनीतिले त मुलुकलाई झन कहालीलाग्दो भीरतर्फ डोर्‍याइरहेको छ।
मे दिवश अर्थात् वैशाख १८ पछि “जनविद्रोह” मार्फत सत्ताकब्जा गर्ने भन्दै माओवादीले देशका विभिन्न स्थानहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई लाठी, भाला र खुकुरी चलाउने सशस्त्र तालिम दिइरहेछ। माओवादीको यस क्रियाकलापले देशमा डर, त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जित भइरहेको छ। संविधान निर्माणको मूल दायित्वलाई एकातर्फ पन्छाएर सत्ताप्राप्तिको अभिष्ट बोकि माओवादीले चालेको यो कदमले मुलुकलाई कुनै उपलब्धी दिने देखिंदैन। माओवादीले लिएको यो कथित “जनविद्रोह” को राजनीति स्वयं उसकै लागि पनि प्रतिउत्पादक हुने सुनिश्चित छ।
समयमै संविधानको निर्माण अहिले मुलुकको प्रमुख आवश्यकता हो। जेठ १४मा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसका कैयौं दुष्परिणामहरू हुनेछन्। समयमा संविधान नबन्दा त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा राजावादी, पुनरूत्थानवादी शक्तिहरूलाई नै पुग्नेछ। गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्ने छैन। जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्न सक्ने खतरा रहनेछ। माओवादीले “जनविद्रोह” को नाममा जे गरिरहेछ यो संविधान बन्न नदिनको निम्ति नै गरिरहेको छ भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। माओवादी नेतृत्वले बारम्बार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म संविधान बन्न नदिने घोषणा गरिसकेको छ। यस परिवेशमा अब शंका गर्नुपर्ने भएको छ – कतै माओवादीले राजावादी पुनरूत्थानवादी शक्तिहरू सँग “अघोषित साँठगाँठ” त गरिरहेको छैन? “जनविद्रोह” को नाममा उसबाट भैरहेका क्रियाकलापहरूले सोच्न बाध्य बनाएको छ।
“जनविद्रोह” कुनै पार्टीले चाहना राख्दैमा सम्पन्न हुने विषय होइन। यो देश, काल र परिस्थितिमा निर्भर रहने कुरा हो। कुनै एउटा पार्टी र व्यक्तिलाई सरकारमा पुर्‍याउनको निम्ति जनताले निश्चितरूपमा विद्रोह गर्दैनन्। आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई सडकमा उतारेर बितन्डता मच्चाउन लगाउँदैमा त्यो जनविद्रोह हुँदैन। अहिलेको परिस्थितिमा “जनविद्रोह”को नारा दिनु त्यो एक दुस्साहस मात्र हुनेछ। माओवादीले त्यही दुस्साहस गरिरहेछ। यसले उसमा उग्रवामपन्थी चिन्तन अहिले पनि हावी रहेको प्रष्ट भएको छ।
“जनविद्रोह”को नाममा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सडकमा उतारेर केही दिन बितन्डता मच्चाउन सक्लान् तर त्यसले मुलुकलाई कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछैन। दिनेछ त केवल अशान्ति, अराजकता र त्रासदीमय वातावरण मात्र। त्यो स्थितिमा देशमा छाउने अन्योलतापूर्ण वातावरणको फाइदा लिन विस्तारवादी, साम्राज्यवादी शक्तिहरू अगाडि आउन सक्छन्। देशमा बहुराष्ट्रिय सेनाहरूको हस्तक्षेप हुन सक्छ। मुलुक अफगानिस्तान र इराक बन्न सक्छ।
त्यसैले सम्भाव्यः दुरगामी दुष्परिणामहरूको ख्याल नराखी कुर्सीमोहको नशामा लीएर जुन “जनविद्रोह” को राजनीति माओवादीले अवलम्बन गरिरहेछ, यसलार्ई रोक्नु नितान्त आवश्यक छ। उग्रवामपन्थी धङधङीलाई त्यागी अब माओवादी जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ र संविधान निर्माण प्रति गम्भीर बन्नुपर्छ। कथित “जनविद्रोह”को राजनीति अहिलेको सन्दर्भमा गलत मात्र होइन माओवादीकै लागि पनि आत्मघाती हुने निश्चित छ। यो तथ्यलाई माओवादीले बेलैमा बुझ्नु जरूरी छ।

वातावरण प्रदुषण : समस्या र चुनौतीहरू

हाम्रो वातावरणमा भएका सम्पूर्ण तत्वहरूको प्राकृतिक गुणमा भएको ह्रास नै प्रदुषण हो। वातावरणीय प्रदुषण भन्नाले वातावरणका भौतिक, रासायनिक तथा जैविक वस्तुहरूका अनावश्यक परिवर्तनलाई बुझन्छ। वातावरणीय प्रदुषण वर्तमान विश्वको एक प्रमुख समस्या बनिरहेको छ। प्राचिन विश्वमा वातावरण मात्रै प्राकृतिक परिवर्तनहरूका कारण परिवर्तित हुन्थ्यो , अनि वातावरणमा हुने प्रदुषण पनि प्राकृतिक प्रदुषण हुने गर्दथ्यो। तर आज पृथ्वीमा भइरहेको जनसंख्या बृद्धि प्रदुषणको मुख्य कारक बनिरहेको छ। जनसंख्याको बढ्दो चापसँगसँगै प्रदुषणका समस्याहरू पनि बढ्दा देखिन्छन्। प्रदुषण आफैमा एउटा समस्या हो भने प्रदुषणका कारण उत्पन्न हुने अन्य वातावरणीय समस्याहरू पनि छन्। वातावरणीय प्रदुषणकै कारण पृथ्वीको तापक्रममा बृद्धि भइरहेको, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र अल्पबृष्टि जस्ता विकराल समस्याहरू देखापरिरहेको कुरा वातावरणीय अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। जस्ता अन्य ठूला समस्याहरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदुषणकै कारण हुन्। प्रदुषणका कारण देखिने यस्ता समस्याहरूले वातावरणलाई थप प्रदुषित गरिरहेका हुन्छन्। प्रदुषणको प्रकृति अनुसार प्रदुषणलाई प्राकृतिक कारणले हुने प्रदुषण जस्तै ज्वालामुखिबाट निस्कने धुँवा, धुलोले गर्ने प्रदुषण र मानवद्वारा हुने प्रदुषण (जस्तैः फोहोर मैला, आवाजहरू) भनि छुट्याइन्छ। कुरा जे भए पनि प्राकृतिक प्रदुषणका अप्रत्यक्ष कारक पनि मानव नै हुन्।
प्रदुषण हाम्रो वातावरणका हावा, पानी र जमीन सबैमा हुन सक्छ। यी सबै क्षेत्रका प्रदुषण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धित रहन्छन्। त्यसैले यी मध्ये कुनै एउटा क्षेत्रमा हुने प्रदुषणको प्रत्यक्ष असर त त्यहाँ रहेका प्राणीलाई हुन्छ नै, अप्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रका प्राणीलाई पनि हुनसक्छ। जस्तो जमिनमा हुने प्रदुषणले जल प्रदुषणमा पनि भूमिका राख्छ अनि अप्रत्यक्ष असर जलचरलाई गर्दछ। आजको विश्व निरन्तर विकासतर्फ उन्मूख छ। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, उन्नतिका सुचक मानिन्छन्। तर तीब्र गतिमा भइरहेको यो विकास प्रक्रियाले बढाइरहेको प्रदुषण विकासभित्र विनास निम्त्याइरहेका छन्। आधुनिकीकरण सँगै फैलिरहेका उद्योग, कलकारखाना एकातर्फ विकासोन्मुखताका प्रति रहे भने अर्कोतर्फ त्यसबाट निस्कने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनका अभावमा देखिएका समस्या प्रदुषणका प्रमुख कारक बन्दैछन्। आज बढिरहेको प्रदुषणका नकारात्मक असरहरू अहिलेभन्दा पनि कालान्तरमा अझ बढ्नसक्ने देखिन्छ। यसकारण पनि वातावरणीय प्रदुषणलाई आम चासोको विषय बनाउनुपर्ने कुराले महत्व पाएको हो।
अहिले विश्वको जनसंख्याको चाप निकै तीब्र छ। करिब दश हजार वर्षअघि पृथ्वीमा संख्या करिब ५० लाख भएकोमा हाल यो संख्या ६.६ अर्ब पुगेको एक तथ्यांकले देखाउँछ। जनसंख्याको आँकडा अनुसार पृथ्वीमा प्रत्येक घण्टामा ९ हजार जना थपिन्छन्। अर्थात् १५० जनाप्रति मिनेटका दरले जनसंख्या बृद्धि भइरहेको छ। जनसंख्या बृद्धिसँगै मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा पनि बृद्धि हुन्छन्। गास, बास, कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको परनिर्भरता बढ्ने कुरा सापेक्षित हुन्छ। वन जंगल, बन्यजन्तु, खनिज आदि जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू माथिको हस्तक्षेपमा पनि बृद्धि हुन्छ। फलतः वातावरणमा त्यसले झनै नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ। बन फडानी जनसंख्या बृद्धिको कारण विश्वमा उत्पन्न वातावरणीय समस्याको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।
मानिस आफू बाँच्नका लागि मात्रै नभै पृथ्वीमै आधिपत्य जमाउन चाहन्छ। यसै सन्दर्भमा मानवले अन्य प्राकृतिक स्रोत सँगसँगै बनजंगल, बन्यजन्तु जस्ता जीवित प्राणीका प्रजातिहरूसँग कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। यही क्रममा दिनानुदिन बनक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप बढाएर त्यसलाई बासस्थान (आवासक्षेत्र) तथा कृषिका लागि प्रयोग गर्ने क्रम विकसित देशहरूमा मात्रै होइन विकसित देशहरूमा पनि बढ्दो छ। एकातर्फ बनक्षेत्र घटाएर त्यसलाई आवासक्षेत्र तथा कृषिभूमिका रूपमा परिणत गरिंदैछ भने अर्कोतर्फ शहरीकरणले कैयौं खेतीयोग्य उर्वरभूमिहरू पनि आवासीय क्षेत्रमा बदलिंदैछन्। यसैले शहरीकरणका कारण पनि खेती उत्पादनको मात्रामा ह्रास आएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। खाद्यान्न समस्या पनि अर्को आर्थिक वातावरणीय समस्या हो। शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरणले वातावरणमा निकै नकारात्मक परिवर्तन निम्त्याउँछन् भन्दा अत्युक्ति नहोला यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोणले यी दुवै सकारात्मक पक्ष पनि हुन्। आर्थिक–वातावरणीय दृष्टिकोणले हरेक विकास निर्माणका कामहरू निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छन्।
पृथ्वीमा हुने सबै आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरूले वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्। त्यसकारण दिगो विकासका निम्ति वातावरणको संरक्षण आजको प्रमुख आवश्यकता हो। आर्थिक विकास सँगसँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु आम चुनौतीको विषय हो। यो चुनौती आज विकसित मुलुकका लागि मात्रै भएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका निम्ति पनि झनै टड्कारो रूपमा देखिन्छ। हाम्रो मुलुकजस्तो अविकसित मुलुकका लागि पनि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। वातारणलाई सन्तुलन राख्नका निम्ति वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरणका साथै विकासका पूर्वाधारहरूको उचित व्यवस्था विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि प्रदुषणको विश्वव्यापी समस्या न्यूनिकरणका लागि यो एउटा सानो प्रयासले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। आज विकसित राष्ट्रहरूमा फस्टाइरहेका उद्योग, कारखानाले गर्ने प्रदुषणको शिकार अविकसित मुलुकहरू पनि भइरहेको कुरा यथार्थपरक छन्। हामी आफैले गरेको प्रदुषणको असर मात्रै नभई अरूले गर्ने प्रदुक्षणको असर पनि खेप्नु परिरहेको कुरा स्पष्ट छ। यसकारण वातावरणीय प्रदुषणको असर प्रदुषण गर्नेलाई मात्रै होइन नगर्नेहरूलाई पनि पर्ने हुनाले वातावरण जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हुन्छ। अन्ततः वातावरणीय प्रदुषणका कारण हुन सक्ने सम्पूर्ण खतराहरूप्रति सचेत हुनुपर्ने स्थिति वर्तमान विश्वभरी नै छ। हामी अविकसित मुलुकका नागरिकहरूमा पनि यो चेतना हुनु जरूरी छ। प्रदुषण न्यूनिकरण गर्ने कुरामा आफू पनि चासो राखौं र जनचेतना अभिवृद्धिका निम्ति पनि केही योगदान गरौं। अविकसित मुलुकका सचेत नागरिकको उदाहरण विकसित राष्ट्रका नागरिकहरूलाई पनि उदाहरणीय बन्न सक्छ।

भाइबर @ डेस्कटप

तपाईं भाइबर प्रयोग गर्नु हुन्छ ? मोवाइलमा नेटवर्क नभएर समस्या भोग्नु भएको होला । तपाईंलाई खुसीको खवर छ । मोवाइलमै विश्वभर निशुल्क फोन गर्न सकिने यो एप्लिकेसन (एप) को डेस्कटप भर्सन सार्बजनिक भएको छ ।

तपाईंले एउटै नम्बर प्रयोग गरेर विभिन्न डिभाइसमार्फत विश्वभर संचार सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । कार्यालय, घर, स्कुल, यात्रामा जहाँ भए पनि एउटै नम्बर प्रयोग गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ । स्काइपलाई चुनौति दिने गरी आएको यस एप्सले केही नयाँ सुविधासमेत थपेको छ । मोवाइलमा डेक्सटपबाट कल गर्ने सुविधा दिने भाइबर पहिलो एप हो ।

यसले निशुल्क कल गर्ने सुविधा दिन्छ । यसका लागि छुट्टै एकाउन्ट बनाउनु पर्दैन । मोवाइल नम्बरलाई नै यसले एकाउन्टको रुपमा लिन्छ । भाइबरले मोवाइलमा रहेका कन्ट्याक्ट लिस्ट, मेसेज र कल हिस्ट्रीलाई सिंक्रोनाइज गर्छ । मोवाइल र डेस्कटप डिभाइसको नम्बर, मेसेजलगायत सिंक्रोनाइज गर्ने भएकाले एउटामा भएका सामग्री डिलेट गर्दा अर्कोमा त्यसको असर देखिन्छ ।

कुरा गर्ने अर्को डिभाइसमा पनि भाइबर हुनु आवश्यक छ । यसलाई प्रयोग गर्न कुनै मुलुकको सीमानाले छेक्दैन । युरोप होस् वा अमेरिका । जहासुकै बस्ने आफन्तसाग नेपालबाट जुनसुकै बेला भाइबरबाट निशुल्क कुरा गर्न सकिन्छ । डिभाइसमा इन्टरनेटको कनेक्सन चाहीं हुनुपर्छ, चाहे वाइफाइ होस् वा थि्रजी (थर्ड जेनरेशन) नेटवर्क ।

साइप्रसको कम्पनी भाइबर मेडियाले यस एपको विकास गरेको हो । अमेरिकी-इजरायली ब्यवसायी टालमन मार्कोले स्थापना गरेको भाइबर मेडियाका बेलारुस र इजरायलमा डेभलपमेन्ट सेन्टर छन् । भाइबर एपका झण्डै २० करोड प्रयोगकर्ता रहेको कम्पनीले यसबाट अहिलेसम्म कुनै आम्दानी भने गरेको छैन । यसले यसै बर्ष (सन २०१३) देखि भने ‘स्टिकर स्टोर’ बाट कमाउन थाल्ने बताएको छ । यसले अहिलेसम्म एडभर्टाइजिङलाई स्वीकारेको छैन ।

अघिल्लो सातामात्र सार्बजनिक भएको डेस्कटप सस्करणमा भिडियो कल गर्नेसमेत सुविधा छ । यसबाहेक भाइबरमार्फत टेक्स्ट (एसएमएस), फोटो पठाउन र भ्वाइस कल गर्न सकिन्छ । यसमार्फत ग्रुप कन्भर्सेसनको समेत सुविधा छ । अनगोइङ कललाई डिभाइसबीचमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । डेस्टटप भर्सनबाट भिडियो मेसेज (भिडियो भ्वाइस मेल) पठाउने सुविधा छ । यस्तै नयाँ स्टिकर, लास्ट अनलाइन स्ट्याटस हेर्ने सुविधासमेत यसमा छ । यसलाई रजिस्ट्रेसन गर्ने, पासवर्ड राख्ने र अरुलाई इन्भाइट गर्ने जरुरत पदैन । यसको भ्वाइस क्लालिटी पनि निकै राम्रो छ ।

यसको सबैभन्दा सुन्दर विशेषता भनेको निकै सजिलो एक्टिभेसन प्रोसेस हो । डेक्सटपमा चलाउन भाइबर डटकममा गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यसका विन्डोज र म्याक दुवै डेस्कटपमा प्रयोग गर्न मिल्ने भर्सन छन् । डाउनलोड गर्न तपाई मोवाइलको भाइबर युजर हुनुपर्छ । डेक्स्टप एपले मोवाइलमा एप डाउनलोड गर्न भन्छ । डेक्सटपमा इन्स्टल गरेपछि तपाईंले चलाउदै आउनु भएको मोवाइल नम्बर माग्छ । मोवाइल नम्बर इन्ट्री गरेपछि भाइबरले मोवाइलमा कोड नम्बर पठाउछ । त्यस कोडलाई इन्ट्री गरेपछि डेक्सटपमा भाइबर प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘मानिस कार्यालय वा घरमा रहदा ल्यापटप वा डेक्स्टप प्रयोग गर्छन्’, भाइबरका प्रमुख कार्यकारी टालमोन मार्को भन्छन्,’उनीहरुलाई भारबरको नया भर्सनले सघाउनेछ ।’

भाइबर मिडियाले डेक्स्टप भर्सनमा ८ नया भाषालाई पनि प्रविष्ट गराएको छ । यसपछि भाइबरले सपोर्ट गर्ने भाषाको संख्या २७ पुगेको छ ।

भाइबरले प्रख्यात कम्पनी माइक्रोसफ्टको ब्याकिङमा रहेको भ्वाइस र भिडियो कलको लागि चर्चित स्काइपलाई एक स्टेप अगाडि बढेर गम्भिर चुनौती दिएको छ । स्काइपबाट मोवाइल वा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ । निशुल्क भिडियो/भ्वाइस कल गर्न छुट्टै आइडी बनाउनुपर्छ । झण्डै ६० करोड प्रयोगकर्ता रहेको स्काइपलाई डेस्कटपबाटै फोन गर्ने सुविधा दिएपछि उपभोक्ता भाइबरतिर आकषिर्त हुने देखिएको छ । मोवाइलमा थि्रजी नेटवर्क त्यति राम्रो नभएको र जताततै वाइफाइ सुविधा नपाएका नेपालीलाई समेत भाइबरको डेस्कटप सस्करणले मोहनी लगाउने निश्चित छ ।

भाइबरको डेक्सटप भर्सन कर्पोरेट युजरहरुलाई निकै उपयोगी हुने कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का उपाध्यक्ष नारायण न्यौपाने दावी गर्छन् । ‘नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभावले थि्रजी र वाइफाइ सेवा त्यति भरपर्दो नभएको अवस्थामा भाइबरको डेक्सटप भर्सन कम्युनिकेसनमा निकै उपयोगी हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘डेस्कटपबाटै फोन गर्न मिल्ने सुविधाले कर्पोरेट ग्राहकलाई संचारमा हुने खर्च निकै घटाउने छ ।’ उनले भौतिक पूर्वाधारको अभावमा नेपाली उपभोक्ताले धेरै एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न नपाएको बताए ।