नेपालको आर्थिक समृद्धि र उर्जा निर्यात

नेपालले दशौं पंचवर्षीय योजना पूरा गरेर त्रिवर्षीय विकास योजना पनि पूरा गर्ने छ। जतिसुकै विकासको आर्थिक समृद्धिको ढोल नेपालका सत्तारूढ दलहरूले पिटे पनि नेपाल आत्मनिर्भर र समृद्ध हुने कुरा टाढाको मृगमरिचिका मात्र सावित भएको छ। नेपाललाई समृद्ध समुन्नत बनाउन उदारीकरण र निजीकरणको बाटोको विकल्प छैन भनेर नेपालमा भएका विदेशीले बनाएका उद्योगहरू निजीकरण गरिए। तर परिणाम सकारात्मक भएनन्। खुला प्रत्यक्ष लगानी गरेपछि देशमा रोजगारको सिर्जना र उत्पादनमा बृद्धिको लागि विदेशीलाई विशेष सुविधा सहुलियत दिने घोषणा गरिएता पनि पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्रिएको स्थिति छैन। स्वदेशी पूंजी लगानी गर्ने वातावरण नबनाउनु एउटा पक्ष छ भने सम्पूर्ण उद्योग धन्धाको विकासका लागि प्राथमिक शर्त उर्जा संकटबाट मुक्त हुनु हो। त्यस पछि क्रमशः चुस्त सक्षम व्यवस्थापन, पर्याप्त पूंजी र बजार आदि हुन्।
नेपालका अधिकांश सत्ता संचालकहरू, नीति निर्माताहरू, अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीहरूद्वारा एउटै गीत गाईदै आएको छ, त्यो गीत हो नेपाल जलस्रोतमा ब्राजिलपछि दोस्रो हो र नेपालमा नदीनाला सबैबाट ८३००० मेघावाट विजुली उत्पादन क्षमता भएकाले भारतमा बिजुली निर्यात गरेर नेपाल सम्पन्न हुन्छ भन्नुका साथै नेपालमा पर्याप्त लगानी गर्ने पूंजी नै नभएकाले विदेशीहरूलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। यसबाट नयाँ–नयाँ प्रविधि नेपाल भित्रिने जलस्रोतको सदुपयोग हुने दावी लामो समयदेखि गरिंदै आएको छ।
सबैभन्दा पहिले (अहिले) ए.माओवादीले जलविद्युतका १४ ओटा आयोजना संचालनमा अवरोध गर्ने घोषणा गरेपछि उर्जामन्त्री प्रकाशशरणले शुक्रबार व्यवसायिक क्षेत्रको तनाव कम गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई विचलित नहुन र माओवादीलाई आफ्नो अवरोध पुर्‍याउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे। उनले यस्ता अवरोधक कुराले विदेशी लगानी निरूत्साहित हुने जनाए। लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षा दिने पनि उर्जामन्त्रीले आश्वासन दिए। माओवादीको उर्जा विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेर माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने जिएमआरसँगै अन्य भारतीय लगानी रहेका १४ परियोजना संचालन हुन नदिने घोषणा गरेको थियो। उर्जामन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार १४ मध्ये ७ वटा सर्वेक्षणको अवस्थामा र अरू ७ ओटा परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा छन्। निर्माणको तयारीमा रहेका ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४ सय २ मेगावाटको तामाकोशी ३ए, ४ सय मेगावाटको तल्लो अरूण, १ सय २० मेगावाटको लिखु, ६ सय मेगावाटको बलेफी छन्। यी परियोजनाका लागि ४ खर्ब रूपियाँ बराबरको विदेशी लगानी रहने पनि बताए। संसदको अनुमोदन लिनुपर्ने माओवादीको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान नरहेको प्रस्ट्याउँदै दुई देशको सीमामा बन्ने परियोजनामा स्रोतको बाँडफाँडको मुद्दा हुने भएकाले संसदको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले भने यी कुनै पनि परियोजना सीमामा नभएकाले संसदको अनुमति लिनुपर्ने थिएन। हालसम्म ८ हजार ५५ मेगावाट क्षमताका २८ परियोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ।
नेपालीहरूसँग लगानी गर्ने पूंजी नै छैन। यसकारण विदेशीलाई पूंजी लगानी गर्न आव्हान गर्नुपर्छ भन्ने राग अलाप्ने विदेशी पूंजीपतिको दलाली गर्ने ठूलो राष्ट्रको अगाडि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई लत्याएर सत्ताको बागडोर हात पार्न विदेशी मालिकहरूको तलुवा चाट्नेहरूका फट्याईं, धुर्त्याईंका विवरण ठूला छन्। जहाँसम्म नेपालीसँग लगानी गर्ने रूपैयाँ छैन भन्ने जुन प्रचारवाजी हो त्यो गलत हो भन्ने कुरा हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्र नेपालीका करीब ६०० अरब रूपैयाँ निक्षेपले देखाउँछ। करोडको साधारण सेयरको लागि गरिएको विज्ञापनमा ५०–६० करोडभन्दा बढीको आवेदन परेको कुरा सर्वविदित छ। जहाँसम्म प्रविधि छैन भनेर प्रचार गरिन्छ त्यो पनि गलत हो। किनभने सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्वदेशी सिप, साधन तथा पूंजीमा निर्मित चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले सस्तोमा विद्युत उत्पादन गर्नुका साथै हाल ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा रहेको छ। यो जस्तै नेपालको सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको जलविद्युत योजनाको निर्माण पनि शुरू भएको छ। स्मरणीय छ : अहिलेसम्मको विश्वको जलविद्युतको विकास कुनै योजना विना, आफ्नै दक्षता लगनशीलता र कठोर परिश्रमविना विदेशीका कम्पनीहरूद्वारा ठेक्कापट्टाका भरमा विद्युत विकास शायदै भएको छ।
नेपालका नदी नाला सबै भारततिरै यसै बेगर खेर गइरहेकाले त्यस्ता नदी नालाहरूमा विदेशीले लगानी गरेर निःशुल्क थोरै प्रतिशत विद्युत उपभोग गर्न पाउनुलाई नै अहोभाग्य सम्झने नीति निर्माता हुनु आफैमा दुःखदायी छ। आफू १२–१४ घ48टा अँध्यारोमा बसेर नेपालका भए जति सबै नदी नालाका विजुलीमात्र नभएर सम्पूर्ण पानी पनि सुम्पने नालायक भ्रष्ट राष्ट्रघाती पार्टीहरू शायदै विश्वमा भेटिएलान्।
साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी मुलुकहरूमा शिक्षित दीक्षित योजनाकारहरूको एउटै रट छ ठूलो परिणाममा उत्पादित विजुली नेपालमा खपत नहुने र पानी पनि खेर जाने भएकाले भारत विजुलीको निर्यातका लागि ठूलो बजार हो भनेर खुबै प्रचारप्रसार गरिदैछ। जब कि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो आवश्यकतापूर्ति भएपछि मात्र बढी भएको उत्पादन निर्यात गर्छ। नेपालका विदेशीका दलाल नीति निर्माताहरू नेपालबाट सस्तोमा विजुली र सित्तै सिंचाईका लागि पानी दिनेहरूले नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने भारतलाई झलिमिलि र हरियाली बनाउने, नेपाली भू–भागलाई डुबान र सुख्खा मरूभूमि बनाउने कुनियत प्रष्ट छ।
नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय नियन्त्रण :
नेपालले कोशी, गन्डकी र टनकपुर जस्ता बहुउद्देश्यीय जल परियोजनाबाट ५–१० मेगावाट विजुली प्राप्त गर्छ जसका लागि नेपालको ठूलो भू–भाग डुबान पर्नुका साथै ठूलो जनधनको क्षति पनि नेपालले भोग्दै छ। भारतको लाखौं हेक्टर जमीनमा सिंचाइ पुगेको छ। नेपालका राष्ट्रघाती दलका सत्ता संचालकहरूको गद्दारीले गर्दा ३०–४० वर्ष आर्थिक आयु हुने सिभिल संरचनाहरूको १९९ वर्षसम्मका लागि नदी तथा भूभाग भारतको नियन्त्रण हुने गरी सम्झौता गरेका छन्। कोशी गन्डकीबाट मात्र ठगिएको नभएर अहिले पनि ठग्ने क्रम जारी छ। उदाहरणका लागि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी सतलजले बनाउन लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो (प्रारम्भमा ४०२ मेगावाटको अनुमति दिएको) आयोजनाले वार्षिक तीन अर्ब ९७ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारसँग भएको समझदारी पत्रअनुसार २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क दिने हुनाले वार्षिक ३ अर्ब १० करोड युनिट बिजुली निकासी हुने देखिन्छ। समझदारी पत्रअनुसार क्षमता रोयल्टी प्रतिकिलोवाट ४०० रूपैयाँ, उर्जा रोयल्टी साढे सात प्रतिशत र निर्यात कर १ हजार रूपियाँमा ५ पैसा लाग्छ। यी शीर्षकहरूमा सबै गरेर नेपालले यो आयोजनाबाट राजस्व स्वरूप वार्षिक कुल १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ पाउँछ भने भारतले आयातमा भन्सार महसुल स्वरूप ९ अर्ब ९२ करोड रूपियाँ कमाउँछ (भा.रू. ६ अर्ब २० करोड बराबर)। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ज्यादै सस्तो दरमा बिजुली निर्यात गरेर कसले सबैभन्दा बढी फाइदा लिन्छ।
प्रतिव्यक्ति कति उर्जा वर्षभरिमा खपत (किलोवाट घ48टा) गर्छ त्यसलाई विकास तथा जीवनस्तर नाप्ने एउटा सूचकांक मानिन्छ। जो नेपालमा करिब १००, भारतमा ५००, चीनमा २००० छ। विश्वमा आर्थिक विकास तीव्र भएका विकसित पूंजीवादी मुलुकहरूले बिजुली निकासी गरेरको जानकारी छैन। अर्थ जलस्रोत विद्हरूका अनुसार नेपालको आवश्यकता ६० हजार मेगावाट बिजुली छ। नेपालले १० वर्षभित्र विद्युत खपत वार्षिक प्रतिव्यक्ति ५०० युनिट पुर्‍याउन नै पनि थोरैमा पनि ६००० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ अर्ब वार्षिक र संचित १२ अर्ब नोक्सानीमा रहेको छ ता पनि लोडसेडिङ घटाउन भारतीय बिजुलीमा निर्भर छ। भारतबाट वार्षिक ५० करोड युनिट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। यसमध्ये व्यापारिक रूपमा भारतबाट खरिद गरिने बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट १० रूपैयाँ ७० पैसा पर्छ र चुहावट र प्रशासनिक खर्च समावेश छैन। प्राधिकारणको विद्युत लागत चाहिं प्रति युनिट ५ रूपैयाँ ५४ पैसा छ। यसरी महंगो बिजुली भारतबाट नेपालले किन्छ भने भारतलाई नेपालले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले दुई रूपियाँमा भारत निकासी गर्नेछ। नेपालमा जलस्रोतमा लगानी गर्न आउने विदेशी कम्पनीहरूको स्वार्थ बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो। नेपालका लगानीकर्ताहरूले पनि नाफाका लागि हो। जब विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई दश प्रतिशत दिने अरू सबै भारत निकासी गर्ने शर्तहरू छन्। नेपालका भ्रष्ट दलाल राजनैतिक दलका नीति निर्मार्ताहरू कति पतित र पाखन्डी छन् भन्ने कुरा भारतमै ज्यादै भ्रष्टाचारमा कुख्यात राजलिड्डमराजुको ७००० करोडको धोकाधडी गरेको सत्यम कम्पनी जस्ता कम्पनीलाई १०० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ।
नेपालको अमूल्य आर्थिक स्रोत तथा आत्मनिर्भरतातिर डोर्‍याउने सेतो सुन जलस्रोतलाई बिजुली उत्पादनमा मात्र सीमित नगरेर जल यातायात (गन्डकीदेखि कलकत्तासम्मको) सिंचाई, मत्स्य उत्पादन र बिजुली आदिलाई स्वदेशी कम्पनीहरूले समावेश गरेर संचालन गरेमा नेपालीका सुखका दिन आउनेछन्। तर नेपालका राष्ट्रघाती सत्ता संचालकहरूले अमूल्य जलस्रोत भारतीय विस्तारवादीलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने र नेपालीलाई पराधीन, परनिर्भर बनाउने कुतृत्यको भन्डाफोर गरेर स्वतन्त्र आत्मनिर्भर समृद्ध नेपालका लागि आम देशभक्त बुुद्धिजीवी, राजनैतिककर्मी, नागरिक समाज, किसान तथा मजदुर एक भएर संघर्ष गर्नु आजको प्रमुख दायित्व बनेको छ।